प्रधान संगठन की जिलाधिकारी से शिष्टाचार भेंट, विकास खंड देवप्रयाग की समस्याओं का भी दिया ज्ञापन
गढ़ निनाद न्यूज़ * 8 जून 2020
नई टिहरी: आज सोमवार 8 जून को देवप्रयाग ब्लॉक प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मंगेश घिल्डियाल से शिष्टाचार भेंट की। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल को विकास खण्ड की मूलभूत समस्याओं को लेकर संगठन ने एक आठ सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा।
संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सोबन सिंह चौहान बताया कि कोविड-19 के प्रावधानों के अनुसार बाहरी राज्यों अथवा राज्य के अंदर आने-जाने वाले प्रवासियों के सम्बंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए है, और ऐसी स्थिति में पंचायत प्रधानों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अतः जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में मांग की गयी है कि इस सम्बंध में स्थिति साफ की जानी चाहिए और स्पष्ट आदेश की प्रति सभी प्रधानों को मिलनी चाहिए।
देवप्रयाग ब्लॉक ग्राम पंचायत प्रधान संगठन के अध्यक्ष सोबन सिंह चौहान, संरक्षक रजनीकांत तिवारी, संगठन मंत्री सोहन, उपाध्यक्ष नवीन, कोषाध्यक्ष गुड्डी देवी, उपाध्यक्ष शशि देवी ने जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मंगेश घिल्डियाल से शिष्टाचार भेंट की, समस्याओं को लेकर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। pic.twitter.com/VZidzsz8dc
— Green Voice India (@GreenVoiceIndia) June 8, 2020
प्रवासियों के लिए जॉब कार्ड बनाये जाने की मांग
प्रधान संगठन के ब्लाक अध्यक्ष सोबन सिंह चौहान के साथ आये प्रतिनिधियों में संरक्षक रजनीश कांत तिवाड़ी, संगठन मंत्री सोहन सिंह भंडारी, उपाध्यक्ष नवीन पंवार, कोषाध्यक्ष गुड्डी देवी, उपाध्यक्ष शशि देवी, अरविंद जियाल, विक्रम सिंह पंवार, तथा भगवान चन्द ने पत्रकारों को बताया कि जो प्रवासी लोग गांव लौटे हैं उनके लिए मनरेगा में कम से कम तब तक तो रोजगार मिलना ही चाहिए जब तक वे गांव में रहेंगे। ऐसे सभी प्रवासियों के अलग से जॉब कार्ड बनाये जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में झाड़ी कटान का प्राविधान कर उसका भी मेजरमेंट किया जाए तथा जिन मजदूरों की मजदूरी ऑनलाइन खातों में नहीं आ रही है उनको मैन्युअली अथवा चेक से भुगतान किया जाए।
जन प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार क्षेत्र में मसूर दाल की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए मसूर दाल की सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद की जाय, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं जैविक दाल उपलब्ध हो सके। साथ ही बागवानी के लिए कुछ पेड़ों की दरें बाजार में अत्यधिक हैं किंतु सरकारी दर कम है उनको बाजार के हिसाब से दर निर्धारित किया जाय।
प्रतिनिधियों ने रोष जताया कि पंचायतों के खातों के संचालन के लिए ऐसे बैंक से खाते खोलने को कहा जा रहा है जिसकी शाखा जिला मुख्यालय के अलावा कहीं नहीं है। इसलिए खातों का संचालन यथावत रखा जाए।
संगठन ने जिला प्रशासन से उम्मीद जताई है कि इन मांगों पर जनहित में शीघ्र कार्यवाही हो पाएगी।
