पाकिस्तान कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल किया, 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का आदेश

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का विवादित फैसले के जरिए पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना, प्रथम दृष्टया, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। चौथे दिन हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई आज ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद है।सुप्रीम कोर्ट ने पीएम खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज किया।सूरी, जो पीएम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़े हैं, ने 3 अप्रैल को प्रीमियम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दावा किया कि यह सरकार को गिराने के लिए एक “विदेशी साजिश” से जुड़ा था और इसलिए इसे बनाए रखने योग्य नहीं था। कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति अरी अल्वी ने प्रधान मंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, जो प्रभावी रूप से बहुमत खो चुके थे। मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति के संबंध में डिप्टी स्पीकर के विवादास्पद फैसले को असंवैधानिक घोषित किया।पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और अपने कार्यकाल समाप्त होने से एक साल से अधिक समय पहले नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि यह कदम संविधान के खिलाफ था। यह खान के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने संसद में एक निश्चित हार का सामना करने पर चुनाव कराने की कोशिश की, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि पाकिस्तान की संसद को भंग निचले सदन को बहाल किया जाना चाहिए और इसे 9 अप्रैल को फिर से बुलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने संपर्क किया खान द्वारा रविवार को संसद भंग करने और शीघ्र चुनाव के लिए मंच तैयार करने के बाद अदालत ने। उन्होंने विपक्ष पर उन्हें सत्ता से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने का आरोप लगाया