अंतरिम बजट पीएम मोदी की गारंटी का आईना: राजेश्वर पैन्यूली

अंतरिम बजट में झलकी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

देहरादून 2 फरवरी। उत्तराखंड बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक सीए राजेश्वर पैन्यूली ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट भारत की प्रगति की गति को तेज करने वाला बजट बताया है। कहा कि यह बजट युवा, किसान, गरीब, महिलाओं व आम जनता के लिए समर्पित है। यह बजट आने वाले समय में युवाओं व महिलाओं को बेहत्तर भविष्य बनाने में मददगार सागित होगा। यही नहीं 2047 तक भारत विकासित राष्ट्रों के श्रेणी में शामिल होकर विकास की नई परिभाषा गढ़ते हुए भारत की तस्वीर व तकदीर बदल कर रख देगी। इस बजट में मिडिल क्लास का भी खयाल रखा गया है। इनकम टैक्स का भी दायरा बढ़ाया गया है। या यूं कहें कि बजट में मोदी की गारंटी झलकती है।

बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक सीए राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसका विस्तार से जिक्र किया है। कहा कि सरकार ने जनता पर कोई टैक्स का बोझ नहीं डाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तृत सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सीए पैन्यूली ने कहा कि देश की जनता आशा भरी नजरों से उज्जवल भविष्य की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि सबके लिए आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना इस मायने में उल्लेखनीय है। अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद सरकार इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी।

अंतरिम बजट में 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है, जिनके नाम हैं: ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पत्तन संपर्क गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा, मल्टी-मॉडल संपर्क को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत पहचानी गई ये परियोजनाएं लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करेंगी और लागत कम करेंगी। आयुष्मान भारत का विस्तार करते हुए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल कवर को सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। उनकी सफलता ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है। इसी तरह छत पर सौर पैनल लगाने से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। रेल यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत बढ़ाने के लिए 40 हजार साधारण रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। सरकार ‘नेट- ज़ीरो’ कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, वर्ष 2070 तक भारत की ‘नेट-ज़ीरो’ कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 1 गीगा-वाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी। वर्ष 2030 तक कोयले से 100 मीट्रिक टन गैस बनाने और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया के आयात को कम करने में भी सहायता मिलेगी। घरेलू उद्देश्यों के लिए पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी में सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बायो- मैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। यह बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्यूटिकल्स और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा सुधार के हिस्से के रूप में, मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.50 lcs रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं, 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, ये तभी होगा जब आप पर 25000 /10000 रूपए तक का Tax demand ho इस तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग tax Demand ke मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इससे एक करोड लोगों को फायदा होगा।
वित्त वर्ष 2024 और 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे के आंकड़े बताते हैं कि सरकार वित्त वर्ष 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाने के बारे में गंभीर है। अंतरिम बजट ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने को सुनिश्चित किया है। ये ग्रीन ग्रोथ पाथ पर चलने की सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है।

2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया, मेथेनॉल गैस का आयात कम करने की ठानी है। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

रूफटॉप सोलर के जरिए एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है। वहीं PM मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे।

राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का डेवलपमेंट करने, ग्लोबल लेवल पर उनकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा।

डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर वित्तमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। जो GDP का 3.4% है। पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपए था। ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी।

सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है।

बजट सरकार के आत्मविश्वास के साथ दूरगामी विजन को भी दिखाता है कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी ईकोनामी के साथ 5 ट्रिलियन डालर की ओर बढ़ेगा और 2047 तक विकसित देश बनेगा। ये स्वयं रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा और हर तरह की तकनीक दूरस्थ गांव तक पहुंचाएगा।