टिहरी गढ़वाल, 12 सितंबर, 2024: नई टिहरी के विकास भवन सभागार में गुरुवार को सेतु आयोग (पूर्व राज्य योजना आयोग), उत्तराखंड के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की कार्ययोजनाओं, विशेष परियोजनाओं, महत्वपूर्ण मुद्दों, चुनौतियों और नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि सेतु आयोग नीति आयोग की तर्ज पर राज्य के विकास और उसे सशक्त बनाने के लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर नीतिगत विषयों पर काम कर रहा है। इस संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण, उत्पादन की सप्लाई चेन और पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की क्षमता वृद्धि, जिला योजना सुदृढ़ीकरण, वित्तीय स्थिति और कौशल विकास पर भी विशेष फोकस रहेगा, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों पर गहन चर्चा की और कहा कि इन सुझावों को उच्च स्तर पर ले जाकर, ऐसे सशक्त नीतियों का निर्माण किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने यह भी बताया कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक डेटा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद की भौगोलिक, आर्थिक और क्षेत्रीय जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी, फंड प्रबंधन और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि इन योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों और पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
बैठक में विशेष परियोजनाओं के तहत एडीबी रिंग रोड, टिहरी झील पर्यटन विकास, नरेंद्रनगर बजरंग सेतु, रीप परियोजना और एसडीजी से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि टिहरी झील में एडीबी और राज्य के सहयोग से पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा क्लस्टर बेस पर काम किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण के कार्य एक साल के भीतर दिखने लगेंगे।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नवाचार, संभावनाओं, फंडिंग की चुनौतियों और उनके समाधान के सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, उपनिदेशक अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय निर्मल शाह, पीडी डीआरडीए पुष्पेंद्र सिंह चौहान, डीडीओ मोहम्मद असलम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
सेतु आयोग के इस बैठक में लिए गए निर्णय और सुझाए गए नीतिगत सुधार, राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों की आजीविका और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में।
