बजट उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के संकल्प को पूरा करेगा : राजेश्वर पैन्यूली
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के रजत जयंती वर्ष में ₹1,01,175 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो नवाचार, आत्मनिर्भरता, विरासत संरक्षण और मानव संसाधन विकास पर आधारित है। यह बजट उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, पर्यटन और सतत विकास को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है।
बजट में कई अनूठी पहलें की गई हैं, जिनमें रीवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष और पुलिस कर्मियों के लिए रिवॉल्विंग फंड जैसी योजनाएं शामिल हैं। यह बजट ईकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, समावेशी और सतत विकास के साथ टेक्नोलॉजी और एकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे राज्य की आर्थिक मजबूती सुनिश्चित हो सके।
भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजेश्वर पैन्यूली ने धामी सरकार को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में पहली बार बजट ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है, जो यह दर्शाता है कि उत्तराखंड तेजी से आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष 13% की वृद्धि हुई है, और यह राज्य के प्रथम बजट से 24 गुना अधिक है।
बजट को इस तरह तैयार किया गया है कि यह उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाए। इसमें गरीब कल्याण, युवाओं, किसानों और महिलाओं के विकास को केंद्र में रखा गया है। वित्तीय प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए राज्य सरकार ने स्थानीय संसाधनों से आय बढ़ाने के प्रयासों को प्राथमिकता दी है। इसके तहत शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा और उद्योग के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के धाम से उत्तराखंड के लिए ‘इस सदी के तीसरे दशक’ को उत्तराखंड का दशक बताया था। यह बजट उसी संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन की भावना को साकार करता है और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा।
