देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पशुपालन, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
पशुपालन विभाग
राज्य के 9 पर्वतीय जिलों—अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग—के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने ₹2.83 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की है।
परिवहन विभाग
देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा। यह संस्था देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना तथा नगर बस सेवा के संचालन को सुचारु व संगठित करेगी।
आवास विभाग
ऊधमसिंहनगर जिले में रुद्रपुर तहसील के ग्राम फाजलपुर महरौला स्थित 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को नियोजित कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए वर्तमान सर्किल रेट पर आवंटित की जाएगी।
न्याय विभाग
महाधिवक्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान ₹1,23,100-₹2,15,900) का एक पद सृजित किया गया। साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान ₹29,200-₹92,300) का एक पद समर्पित किया जाएगा।
न्यायिक सम्मेलन व्यय
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सहयोग से अप्रैल 2025 में देहरादून में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान हुए व्यय के भुगतान हेतु अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
सेवा का अधिकार
उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
👉 इन निर्णयों से राज्य में पशुपालन, परिवहन, न्यायिक प्रशासन और शहरी विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
