टिहरी गढ़वाल, 17 दिसंबर । जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत बुधवार को जिले की विभिन्न न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। इन कैम्पों में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा सैकड़ों पात्र लाभार्थियों को विभिन्न लाभ वितरित किए गए।
जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने न्याय पंचायत दिखोलगांव के राजकीय इंटर कॉलेज चम्बा में कैम्प की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज, चम्बा में न्याय पंचायत के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने गांवों से संबंधित समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
अधिकांश शिकायतें पेयजल एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग की झूलती तारों की समस्या तथा ऑल वेदर रोड में हो रहे कटान के प्रतिकार की मांग रखी गई। इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को झूलती तारों को तत्काल ठीक करने तथा संबंधित एसडीएम को बीआरओ से समन्वय करते हुएआवश्यक प्रतिकार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज श्रीदेव सुमन के छात्रों ने विद्यालय परिसर में लगाए जाने वाले मेले पर आपत्ति दर्ज कराई। छात्रों ने बताया कि मेले के आयोजन से विद्यालय में गंदगी फैलती है। साथ ही उन्होंने खेलकूद हेतु मैदान के समतलीकरण, विद्यालय की टपकती छतों की मरम्मत तथा खेल मैदान के चारों ओर जाली लगाने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
विकासखंड देवप्रयाग की पलेटी न्याय पंचायत के राजकीय इंटर कॉलेज हिण्डोलाखाल में अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम की कमान संभाली।
तहसील धनोल्टी की न्याय पंचायत खेड़ा के विकासखंड कार्यालय थत्यूड़ में परियोजना निदेशक डीआरडीए पुष्पेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैम्प भी सफल रहा।
तहसील एवं विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रातः 11 से अपरान्ह 2 बजे तक चले शिविर की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी मो. असलम ने की। यहां लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया तथा शिविर के बाद मलेथा ग्राम का निरीक्षण भी किया गया।
जनपद के विभिन्न न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में लगभग दो दर्जन विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। संबंधित विभागों के कार्मिकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई, जिनमें यूसीसी पंजीकरण, सेवायोजन के माध्यम से रोजगार हेतु पंजीकरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन से संबंधित आवेदन प्राप्त करना एवं पेंशन स्वीकृति, पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड एवं केवाईसी से संबंधित कार्य, बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत खाता, ऋण एवं पूछताछ से संबंधित कार्य शामिल रहे। इन कैम्पों से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा तथा प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक मजबूत होगी।
