गढ़ निनाद न्यूज़ * 21 मई 2020
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये हैं। कोविद-19 महामारी पर ढेड़ घण्टे कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट में कुल 15 बिंदु आये जिनमें से 14 बिंदुओं पर लगी मुहर,1 बिंदु पर बनी कमेटी।
ये हैं खास बातें:
- इंडस्ट्रीज को दी जाने वाले राहत को लेकर कैबिनेट की सब-कमेटी बनी।
- वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी।
- 15 वे वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी हुए।
- छावनी बोर्ड की निकायों को भी मिलेगा 15 वे वित्त आयोग का बजट।
- निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट छावनी निकायों को मिलेगा बजट।
- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को होगा 15 वित्त आयोग का बजट आवंटित।
- ग्राम पंचायतों को मिलेगा 15 वित्त आयोग से 75% बजट।
- क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा 10% बजट,और जिला पंचायतों को मिलेगा 15% का बजट।
- उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमवली की संस्तुति को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 दिया गया नाम।
- पेयजल निगम में एमडी की नियुक्ति की अहर्ता में किया गया बदलाव, अधिकतम 3 वर्ष होगा एमडी का कार्यकाल।
- लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानों के बन्द रहने के दौरान का अधिभार माफ होगा।
- मार्च महीने में 34 करोड़ रुपये सरकार ने किया एमडीडी माफ।
- अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपये किये गए माफ।
- प्रवासियों के लौटने,हाईकोर्ट के निर्देश पर भी कैबिनेट में हुई चर्चा।
- हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार कोर्ट में भी रखेगी पक्ष।
- हाईकोर्ट ने सीमा पर ही कोरेन्टीन करने के निर्देश दिये हैं राज्य सरकार को।
- राज्य सीमा पर कोरोटाइन्ट किया जाना सम्भव नही है-मदन कौशिक।
- 5 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तरखण्ड आना चाहते है ऐसा अनुमान है-कौशिक।
- 45000 से ज्यादा बाहरी प्रदेशो के लोगो उत्तराखंड से अपने घरों को गए है।
