18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सीएम को भेजा ज्ञापन

नई टिहरी। उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, समन्वय समिति, टिहरी गढ़वाल ने आज सोमवार को अपनी18 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।  इससे पहले उन्होंने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। 

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि   प्रदेश के राज्य कार्मिकों, शिक्षकों की विभिन्न समस्यायें दीर्घ अवधि से उत्तराखण्ड शासन स्तर पर लंबित है इन समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में लगातार उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया जाता रहा है, किन्तु आत्तिथि तक भी सरकार / शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

समन्वय समिति के संयोजक राजीव नेगी ने कहा कि 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी वर्ग आक्रोशित है और बढ़ते आक्रोश को देखते हुये प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त परिसंघो द्वारा 16 अगस्त 2021 को सम्पन्न हुई बैठक में एक मंच पर आकर “उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का पुर्नगठन किया गया है तथा 6 सितंबर से प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आन्दोलन की घोषणा करने हेतु बाध्य होना पड़ा। 

नेगी ने कहा कि प्रांतीय संयोजक मण्डल द्वारा घोषित आन्दोलन के प्रथम चरण में 6 से 19 सितंबर तक गेट मीटिंग 20 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तथा 27 सितंबर को जनपद मुख्यालयों में रैली निकालकर कार्मिक भागीदारी करेंगे। फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो 5 अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश व्यापी हुंकार रैली का आयोजन किया जायेगा तथा उसी दिन प्रांतीय संयोजक मण्डल द्वारा आगामी प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की जायेगी।

18 सूत्रीय मांग पत्र इस प्रकार है-

1. प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों / शिक्षकों को पूर्व की माति 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाये।

2. राज्य कार्मिकों हेतु निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की भाति C.G.H.S की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाए। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 प्रतिशत कटौती

कम की जाए।

3. पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।

4. प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।

5 मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाये।

6. वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुये स्टाफिंग पैटन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू०4800:00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाये।

7. राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अंतर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए ।

8. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए ग्रेड वेतन रू०व4200.00 तक अनुमन्य किया जाये।

9. समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) / संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को किया जाये।

10. विभिन्न विभागीय संवर्गों के वेतन विसंगति / स्टाफिंग पैटर्न के प्रकरण जो शासन स्तर पर लंबित है, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाये।

11. सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।

12. राज्य सरकार द्वारा लागू ए०सी०पी० एम०ए०सी०पी० के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिए 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अति उत्तम के स्थान पर “उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानकर

संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाये।

13 जिन विभागों का पुनर्गठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाये।

14. 31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुए एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्त का लाभ प्रदान किया जाये।

15. स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाये।

16 राज्य कार्मिकों की भांति निगम / निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाये।

17 तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन / सैलेक्शन ग्रेड / ए०सी०पी० / पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जायें।

18. समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते / निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।

ज्ञापन में बद्री प्रसाद सकलानी व प्रताप सिंह चौहान मुख्य संयोजक, राजीव नेगी संयोजक, जगत लाल डोगरा सचिव संयोजक जनपद-टिहरी गढ़वाल के हस्ताक्षर हैं।