देहरादून। उत्तराखंड में हो रही पुलिस भर्तियों में जिलेवार कोटा खत्म किए जाने पर यूकेडी ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं।
यूकेडी कार्यकर्ताओं ने आज सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। यूकेडी ने पुलिस भर्ती जिलेवार कराए जाने की मांग की है।
डोईवाला मे परवादून के जिला अध्यक्ष संजय डोभाल के नेतृत्व में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम युक्ता मिश्रा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा।
इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि पुलिस भर्ती में जिलेवार कोटा राज्य बनने से पहले से ही चला आ रहा है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इससे पर्वतीय जिलों के अभ्यर्थी मैदानी जिलों के सुविधा संपन्न माहौल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से पिछड़ जाएंगे।
उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष संजय डोभाल ने कहा कि डीएलएड की काउंसलिंग भी जनपदवार की जानी चाहिए, जबकि यह राज्य स्तर पर की जा रही है। इससे संसाधन विहीन पर्वतीय जिलों में बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा और पलायन को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर पहाड़ विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहाड़ जरूरी लेने लगातार पहाड़ विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं।
वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर गुंसाई ने यदि सरकार पुलिस भर्ती और डीएलएड की काउंसलिंग को जिलेवार कराने का निर्णय वापस नहीं लेती है तो उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन करने को मजबूर होगा।
