देहरादून, 26 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
बैठक में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। अभियोजन विभाग में ढांचे के पुनर्गठन के तहत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों के लिए सहायक अभियोजन अधिकारियों के 46 नए पद सृजित किए गए।ऊर्जा विभाग से संबंधित यूजेवीएन लिमिटेड की वर्ष 2022-23 की वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।
वहीं, महिला कर्मकारों को दुकानों व स्थापनाओं में रात्रिकालीन पाली (रात 9 से सुबह 6 बजे) में सशर्त कार्य की अनुमति दी गई, जिससे महिलाओं को अधिक रोजगार अवसर मिलेंगे।मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और कार्य समय में लचीलापन आएगा।
देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के सुझावों से कैबिनेट को अवगत कराया गया। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में मृतक के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का निर्णय हुआ।
