उत्तराखंड बनेगा ‘हिमालयन रुद्राक्ष हब’, नीति बनाने के निर्देश

देहरादून, 5 सितंबर। उत्तराखंड को रुद्राक्ष की वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक खेती, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्राक्ष की संगठित खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राज्य नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
यह पहल टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में नेपाल गए प्रतिनिधिमंडल के अध्ययन के बाद सामने आई। प्रतिनिधिमंडल में कृषि वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लेखक डॉ. रमेश सिंह पाल और रुद्राक्ष विशेषज्ञ प्रिंस अग्रवाल शामिल थे। नेपाल में रुद्राक्ष की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और किसान आधारित मॉडल का अध्ययन कर करीब 200 पृष्ठों की तकनीकी रिपोर्ट और विकास रोडमैप तैयार किया गया, जिसे 9 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 31 अगस्त को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को रुद्राक्ष की संगठित खेती के लिए राज्य नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्रस्तावित नीति के तहत खेती से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन तक पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की योजना है। इससे पर्वतीय किसानों के लिए नई आजीविका और ग्रामीण उद्यमिता के अवसर पैदा होने के साथ रुद्राक्ष को आध्यात्मिक पर्यटन एवं वेलनेस अर्थव्यवस्था से जोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
भारत में रुद्राक्ष की मांग का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नेपाल और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। वर्ष 2025 में दोनों देशों से आयात का अनुमानित मूल्य करीब 20.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में उत्तराखंड की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि वैज्ञानिक खेती और सुव्यवस्थित नीति के जरिए उत्तराखंड को ‘हिमालयन रुद्राक्ष हब’ बनाया जा सकता है, जिससे किसानों की आय, स्थानीय उद्योग और आध्यात्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी।