गढ़ निनाद न्यूज़* 29 जुलाई 2020
देहरादून: आज बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें एक बिंदु पर सब कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड प्राविधिक अधिकारी नियमावली में संशोधन किया गया है। साथ ही श्रम विभाग के तहत कई संशोधन किए गए हैं। श्रम विभाग के तहत कारखना अधिनियम 1948 में भी बदलाव किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भी संशोधित किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
*राजस्व निरीक्षक के 160 पद से बढ़ाकर 211 किये गए, 51 पद बढ़ाने को मंजूरी
*2020 -21 में 148 शराब की दुकान जिनका आवंटन नही हुआ है उनको आवंटित किया जाए
*उत्तराखंड युवा पेशेवर योजना में किए गए बदलाव
*पदोन्नति छोड़ने वालों के लिए बनी नियमावली
*रेरा की वार्षिक प्रत्यावेदन की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी
*देहरादून में 9 लोगों को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए नियमों में दी गयी शिथलता
*राज्य में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अन्य पिछड़ी जाति और जनजाति के छात्रों के लिए फीस निर्धारण के लिए बनी कमेटी,कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी
*सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी
*शराब में बिक्री के लिए नीति में अंशसिक संशोधन
*नियमावली में 1 बिंदू में किया गया बदलाव.
*हरिद्वार में नए सीएचसी अस्पताल को मंजूरी,कुम्भ मेला क्षेत्र की जमीन पर बनेगा सीएचसी अस्पताल
*पेयजल निगम के एमडी के समक्ष बनाया गया सलाहकार का पद
*उत्तराखंड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम होगा
*आयुष विभाग के अंतर्गत चिकित्सकों की भर्ती चिकित्सा बोर्ड के जरिये होगी
*उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के सर्वे रिपार्ट को कैबिनेट ने दी स्वीकृति
*राजस्व निरीक्षक के 160 पद से बढ़ाकर 211 किये गए, 51 पद बढ़ाने को मंजूरी
*2020 -21 में 148 शराब की दुकान जिनका आवंटन नही हुआ है उनको आवंटित किया जाए
*आंगनबाड़ी के लिए फ़्लेवर मिल्क को आँचल से बढ़े हुए दामों पर ख़रीदा जाएगा दूध
*केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत होने वाले कामों का प्रजेंटेशन कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतीकरण हुआ
*पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए जाएंगे केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रेजेंटेशन किये गए कार्य।
*विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी
*देहरादून में 9 लोगों को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए नियमों में दी गयी शिथलता
*श्रीनगर में NIT के अस्थाई कैम्पस के लिए रेशम विभाग देगा जमीन,8 एकड़ भूमि NIT को मिलेगी जमीन
*उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 4 में संशोधन
