जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखन्ड की बुधवार को हुई बैठक में पत्रकार हितों पर व्यापक चर्चा
गढ़ निनाद समाचार* 31 दिसम्बर 2020
देहरादून। जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखंड़ की बुधवार को संपन्न बैठक में पत्रकारों के हितों पर कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरूण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी यूनियन के सभी सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रत्येक सदस्य का दो-दो लाख रूपये का जीवन बीमा कराया जायेगा।
गोल्डन कार्ड बनाने को लगेगा शिविर
बैठक में तय किया गया कि सभी पत्रकार सदस्यों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार की योजना अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड हेतु एक शिविर शीघ्र ही लगाया जायेगा ताकि पत्रकारों एवं उनके परिजनों को इसका लाभ मिल सके।
विज्ञापन नीति की आलोचना
यूनियन की बैठक में सरकार की विज्ञापन आवंटन नीति की घोर आलोचना की गई। सभी सदस्यों का कहना था कि कुछ चुनिन्दा अखबारों को ही कोरोना काल में बड़े-बड़े विज्ञापन जारी किये गये।वही लघु एवं मध्यम स्तर के समाचार पत्रों को विज्ञापन से वंचित रखा गया जबकि सूचना विभाग को कोरोना से सम्बन्धित विज्ञापनों के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित हुआ था।
बीस वर्ष बाद भी प्रेस मान्यता कमेटियों का गठन न होने पर रोष
बैठक में इस बात पर भी रोष जताया गया कि राज्य गठन के बीस वर्ष बाद भी सरकार ने प्रेस मान्यता कमेटियों का गठन नहीं किया। अफसरो की मनमर्जी से प्रेस मान्यता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने सूचना विभाग को कमेटी गठन का निर्देश दिया था। यूनियन ने निर्णय लिया है कि प्रेस मान्यता समिति को लेकर पुनः प्रेस काउंसिल आफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया जायेगा।
पांच वर्षो से कोई नया समाचार पत्र विज्ञापन हेतु नहीं हुआ सूचीबद्व, न्यूनतम दरों पर जारी करने की मांग
सदस्यों ने सूचना विभाग द्वारा पांच वर्षो से कोई नया समाचार पत्र विज्ञापन हेतु सूचीबद्व न किए जाने पर भी नाराजगी जतायी है। सदस्यों का कहना था कि इस सम्बन्ध में जब विज्ञापन सूचीबद्वता कमेटी गठित है तो नये अखबारों को सूचीबद्व क्यों नही किया जा रहा है।
बैठक में यूनियन की देहरादून जिला कार्यकारिणी ने सूचना विभाग की कुछ विसंगतियां की ओर सदस्यों का ध्यान आर्कषित करते हुए कहा कि सूचना विभाग द्दारा 950 सेमी0 विज्ञापन से फोलियो के पैसे काटना न्याय संगत नही है। इसके अलावा कई समाचार पत्रों को आरओ न मिलना और इसके लिए सूचना निदेशालय के चक्कर कटवाना, कोरोना विज्ञापन के बिल अलग से बनाने की पूर्व सूचना न देने के लिए सूचना विभाग को दोषी ठहराया है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन सूचीबद्वता बैठक न होने तक पांच वषों से लम्बित समाचार पत्रों को न्यूनतम दरों पर विज्ञापन जारी करने जैसे सुझाव दिये गये ।
सीएम से छोटे समाचार पत्रों को कम से कम 2 लाख रुपए के विज्ञापन देने की मांग
बैठक में तय किया गया कि सभी लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को कम से कम दो लाख रूपये के विज्ञापन दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
कोरोना के चलते कार्यकारिणी का कार्यकाल सितम्बर 2021 तक बढ़ाया
बैठक में तय किया गया कि कोरोना महामारी के चलते जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखंड़ का द्विवार्षिक चुनाव आगे बढ़ा दिया जाये। सभी सदस्यों की राय थी कि कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल सितम्बर 2021 तक बढ़ाया जायें। इस पर सर्वसम्मति से वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
बैठक में आईजेयू के नेशनल काउंसलर गिरीश पंत रहे मौजूद
बैठक के आयोजक यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अधीर मुखर्जी थे। इस अवसर पर यूनियन के महामंत्री उमा शंकर प्रवीण मेहता, कोषाध्यक्ष ललिता बलूनी, आईजेयू के नेशनल काउंसलर गिरीश पंत, देहरादून जिला अध्यक्ष चेतन सिंह खड़का, जिला महामंत्री अवनीश गुप्ता, कार्यकारिणी के पदाधिकारी मो0 शाहनजर, मूलचंद शीर्षवाल, विजय कुमार शर्मा, संजीव शर्मा, एसपी उनियाल, अधीर मुखर्जी, संजीव पंत, द्विजेन्द्र बहुगुणा आदि मौजूद थे।
