निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा के लिए सहकारी बैंकों को बढ़ानी होंगी सुविधाएं: डॉ धन सिंह रावत
*सहकारी बैंकों में 380 पदों पर होगी भर्ती, IBPS कराएगा परीक्षा
*मुख्यमंत्री जल्द करेंगे घसियारी योजना का लोकार्पण
देहरादून। सहकारिता, उच्च शिक्षा, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में जिला सहकारी बैंकों के चेयरमैनों की उपस्थिति में सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती, बैंक की नई शाखायें खोलने, जगह-जगह एटीएम स्थापित करने, मुख्यमंत्री घसियारी योजना एवं मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 3 व 4 से ऊपर के 380 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी परीक्षाएं पूर्व की भांति आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इसके लिए मंत्री डॉ रावत ने सभी चेयरमैन और महाप्रबंधक को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं सहकारी बैंको में वर्ग 4 और वर्ग 3 के रिक्त पदों पर बैंकों के बोर्ड निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि सहकारी बैंकों में पहले भी आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शिता के साथ नियुक्तियाँ कराई जा चुकी है।
बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने प्रत्येक चेयरमैन से कम्प्यूटडइजेशन, सीबीएस, डाटा बैंक, विप्रो सिस्टम, नए एटीएम, नई 100 ब्रांच खोलने की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि अगर कॉपरेटिव बैंकों को नेशनल बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन्हें उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी होगी। उन्होंने टीसीआईएल को बैंकों का डाटा सेंटर
तुरन्त स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री इसका उद्धघाटन कर सके।
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना व मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को जल्द लॉन्चिंग के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इसका उद्घाटन करेंगे।
बैठक में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन दान सिंह रावत, डीसीबी देहरादून के चेयरमैन अमित शाह (चौहान) , डीसीबी टिहरी गढ़वाल के चेयरमैन सुभाष रमोला समेत सभी जिलों के चेयरमैन व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
