देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट ने आज 11 में से 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। दो को निरस्त किया है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहे एक मामले में परिवहन विभाग के एकमुश्त सहायता संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी की दूसरी कैबिनेट में आज जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वे इस प्रकार हैं-
* देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को दी अनुमति।
* खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में शामिल करने का निर्णय
* कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।
* परिवहन कर्मचारियों को एकमुश्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी।
* प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 500 नए पद सृजित किए गए हैं।
* रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय।
*पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
* 40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था।
* कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
