नई टिहरी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को एससी-एसटी आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में ही ओबीसी का हित संरक्षित है।
मीडिया से बातचीत में श्री गिरी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओबीसी का लाभ मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है।
उन्होंने कहा कि नीट के यूजी और पीजी के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के आरक्षण के लिए मोदी सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिए हैं। नवोदय, केंद्रीय व सैनिक स्कूलों में 1 से 11 तक के ओबीसी के बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ओबीसी श्रेणी के मछुआरों को हर साल 6 हजार रुपये भारत सरकार देगी।
गिरी ने कहा कि मोदी सरकार निरंतर पिछड़ा वर्ग के लिए अहम फैसले लेते आ रही है, जो आगे भी जारी रहेंगे।
प्रेस कांफ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री किरन चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मस्ता सिंह नेगी, जयेंद्र सिंह रावत, सभासद विजय कठैत, हर्षमणी सेमवाल, उदय सिंह रावत, शीशराम थपलियाल, देवेंद्र नौटियाल, रमेश रतूड़ी, सतपाल कलूड़ा, अजय रावत, रोशन लाल आर्य, राजेंद्र कुमाईं, महेंद्र राणा, वीरेंद्र रावत, कन्हैया भट्ट, असगर अली आदि मौजूद रहे।
