नई टिहरी । जन हस्तक्षेप मंच के द्वारा आज रविवार को आहूत प्रदेश व्यापी “धरना कार्यक्रम” के समर्थन में जिला मुख्यालय नई टिहरी में वनाधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
वन अधिकार आंदोलन टिहरी के जिला संयोजक देवेंद्र नौडियाल ने कहा कि कोविड संकट काल में केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों को राहत के नाम पर केवल कोरी घोषणाएं की हैं। जनता को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने मांग की कि सरकार को पानी,बिजली के बिलों,स्कूल फीस आदि में छूट देनी चाहिए। मनरेगा के कार्य दिवसों को 200 दिन किया जाए और उसका दायरा गांव से बढ़ाकर शहरों तक किया जाए।
नगर पालिका सभासद सतीश चमोली तथा सामाजिक कार्यकर्ता मान सिंह रौतेला ने कहा मजदूर,गाइड,होटल कर्मचारी, ड्राइवर अन्य गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मदद की जाए। पेट्रोल,डीजल,बिजली,तेल के दाम घटाए जाएं।
सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को कर में छूट दी जिससे सालाना 1.40 लाख करोड़ राजस्व नुकसान हुआ। उनसे कर लेने के बजाय सरकार पेट्रोल और डीजल पर करों को बढ़ा रही है तथा आम जनता से पूरा टैक्स वसूल रही है। 2014 में केंद्र को हर लीटर पेट्रोल पर 9.40 रुपए का कर मिलता था जबकि अभी केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32.90 रूपए कर ले रही है। संकट काल में भी लोगों से राजस्व वसूली जारी है जबकि इस वक्त लोगों को तमाम छूट दी जानी चाहिए थी।
धरने में देवेंद्र नौडियाल,सतीश चमोली, मान सिंह रौतेला,धनीराम नौटियाल संतोष आर्य,अमित चमोली, रवि कुमार आदि लोगों ने प्रतिभाग किया।
