जीएनएस ब्यूरो
देहरादून। मंगलवार को सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। सरकार ने उपनल कर्मियों के वेतन में वृद्धि करने का फ़ैसला लिया है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में काम कर रहे सभी उपनल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। जिससे 22000 अपने कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा।
फैसले के अनुसार अब 10 साल से कम की नौकरी वालों को 2 हज़ार वेतन वृद्धि और 10 साल से अधिक की नौकरी वाले कर्मचारियों को 3 हज़ार रुपये की वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा सकता है। इस प्रकार से उपनल कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया गया है।
उपनल कर्मी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग करते आ रहे थे, ऐसे में राज्य सरकार ने उनके वेतन को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है जिसके आदेश जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर कई बार उपनल कर्मचारियों ने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया, बल्कि मुख्यमंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात भी की। धामी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
उपनल कर्मियों की बढ़ी सेलेरी, हर वर्ष लगातार बढ़ेगी सैलरी।
आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 दिया जाएगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।
ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किया गया, सीएम ने की थी घोषणा।
सस्ता गल्ला विकर्ताओं का चुकाया जाएगा बकाया।
सीएम घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा।
आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम लेंगे फैसला
परिवहन के मामले स्थगित।
विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया।
अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है।
सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य।
स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित।
न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
उत्तराखंड स्वाथ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्वेक्षक सेवा नियमावली के प्रख्यापन को स्वीकृति।
दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति।
चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।
वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स। कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स। इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी। बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स।
खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक होगा IAS अधिकरी। निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी, और भी कई पदों पर बदलाव।
उद्योग विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना स्वीकृत।
