सीडीओ मनीष कुमार ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए अहम निर्देश
नई टिहरी। विकास भवन सभागार, नई टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने क्रमवार विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मिशन अमृत सरोवर योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अमृत सरोवर योजना एक महत्वकांक्षी योजना है, इसके अन्तर्गत 15 अगस्त, 2022 तक 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने हैं, प्राथमिकता के साथ कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि सभी बीडीओ एवं वन विभाग बैठक करने के साथ ही कार्यों की मॉनिटरिंग कर प्रत्येक सप्ताह फीडबैक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पोर्टल पर फोटो एवं वीडियो अपलोड करना भी सुनिश्चित करेगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अन्य जनपदों की अपेक्षा जनपद टिहरी में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना के तहत मस्टर रोल, जॉब कार्ड की वेरिफिकेशन रिपोर्ट, देनदारियों, मनरेगा वर्क इन एमआईएस आदि के तहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मजदूरी और सामाग्री का ब्लॉक वाइज डाटा उपलब्ध कराने को कहा। भुगतान में देरी एवं कम प्रगति वाले ब्लॉकों के बीडीओ को भुगतान में देरी के कारण का ब्रीफ नोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। कहा कि नये जॉब कार्ड बनाते समय आधार और एकाउंट का मिलान कर लें, ताकि बेमेल की स्थिति न रहे।
एनआरएम कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने कहा कि जो काम होने के तुरन्त बाद भुगतान करना सुनिश्चित करें। मनरेगा के तहत जीओ टैग की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि फेस-2 में जो काम शुरू ही नही होने हैं, उनकी ब्लॉक वाइज रिपोर्ट कल तक उपलब्ध करा दें।
डीडीओ ने बताया कि दैनिक रिपोर्ट में फोकस एरिया के अन्तर्गत आजीविका संवर्द्धन तथा जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य किये जाने हैं, जिस पर सीडीओ ने व्यय की अपडेडिट प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य न होने का भी कारण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
डीडीओ ने बताया कि अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत जनपद में विकासखण्डवार 117 सरोवर चयनित किये गये हैं, जिसमें 61 मनरेगा के तथा 56 वन विभाग के शामिल हैं। बताया कि मनरेगा के तहत फल पौधारोपण का कार्य कॉलेज, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में किया जाना है, इसके लिए 299 विद्यालय, 154 आंगनबाड़ी केन्द्र चिन्ह्ति किये गये हैं। इसके साथ ही हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण हेतु 321 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतिकरण कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान सीडीओ द्वारा कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग को गेप के कारणों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत सभी बीडीओ को क्षेत्र पंचायत निधि एवं अनटाइड फण्ड की अपडेट रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये।
मुख्य विकास अधिकारी ने सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रतिदिन की एटीआर रिपोर्ट सांय 06 बजे तक उपलब्ध कराने के साथ ही 19 जुलाई, 2022 तक एटीआर रिपोर्ट तैयार कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में समस्त रेखीय विभागों की विभागीय योजनाओं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, महात्मा गांधी नरेगान्तर्गत कन्वरजेन्स के माध्यम से कार्ययोजना की अद्यतन प्रगति, मिशन अमृत सरोवर, सांसद निधि, मेरा गांव मेरी सड़क योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), दीन दयाल अन्त्योदय योजना-एनआरएलएम आदि योजनाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में पीडी डीआरडीए प्रकाश रावत, जीएम डीआईसी महेश प्रकाश, सीएओ अभिलाषा भट्ट, डीएचओ प्रमोद कुमार, एलडीएम कपिल मारवाहा, डीएसडब्लूओ किशन चौहान, रेंजर ऑफिसर आशीष डिमरी, डीपीआरओ विद्यासिंह सेमवाल, बीडीओ प्रतापनगर शाकिर हुसैन, कीर्तिनगर सुमनलता, भिलंगना सतीश, नरेन्द्रनगर श्रुति, धौलधार डीपी थपलियाल, देवप्रयाग आशादेवी सहित समस्त डीपीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
