हरियाणा सरकार की निवेश नीतियों और इन्सेंटिव पर मेट सिटी की वर्कशॉप

Garhninad Desk
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  • प्राइमस पार्टनर्स, इन्वेस्ट इंडिया और एचएसबीसी बैंक के साथ साझेदारी में जागरूकता अभियान
  • मेट सिटी में स्थित लगभग 100 औद्योगिक कंपनियों को लाभ 

गुरुग्राम, हरियाणा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड (एमईटीएल) ने आज गुरुग्राम, हरियाणा में मेट सिटी स्थित उद्योगों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप में हरियाणा सरकार की विभिन्न निवेश नीतियों और इन्सेंटिव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

वर्कशॉप के दौरान, एमईटीएल ने मेट सिटी में ग्राहकों को हरियाणा में बनाए गए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी विकल्पों पर भी जानकारी दी। वर्कशॉप में विभिन्न मेट सिटी स्थित कंपनियों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हरियाणा सरकार की राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यम और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत एसजीएसटी अदायगी, पूंजी और रोजगार सब्सिडी, स्टांप शुल्क व बिजली शुल्क छूट आदि कई नीतियां और इन्सेंटिव शामिल हैं।

एमईटीएल के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ श्री एसवी गोयल ने इस अवसर पर कहा कि “हरियाणा भारत का एक प्रगतिशील और अग्रणी राज्य है, जो विदेशी और घरेलू निवेश करने के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। मेट सिटी में आज पूरी तरह विकसित बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे के साथ 400 से अधिक कंपनियाँ हैं। आज की वर्कशॉप का आयोजन मेट सिटी के औद्योगिक ग्राहकों को टाउनशिप में अपना परिचालन तेजी से शुरू करने और विभिन्न योजनाओं द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किया गया था”.

वहीं प्राइमस पार्टनर्स के निवेश प्राप्ति प्रभाग के सह-संस्थापक कनिष्क महेश्वरी ने कहा, “हरियाणा उन कुछ राज्यों में से है, जिन्होंने औद्योगिक नीति के साथ-साथ विभिन्न थ्रस्ट सेक्टरों के लिए लक्षित नीति भी शुरू की है। राज्य इसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन देता है। हरियाणा में संचालित एक इकाई फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन का शत प्रतिशत तक लाभ उठा सकती है, बशर्ते वे समय पर कार्रवाई करें और सही नीति चुनें”, 

वर्कशॉप का आयोजन प्राइमस पार्टनर्स, इन्वेस्ट इंडिया और एचएसबीसी बैंक के विशेषज्ञों के साथ किया गया था। विशेषज्ञों ने सत्र के दौरान आवेदन प्रक्रिया, प्रोत्साहन पात्रता, क्षेत्र विचार, उद्योग और औद्योगिक वित्त को बढ़ावा देने पर भारत सरकार के फोकस से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार से समझाया।

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