वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश

टिहरी गढ़वाल 9 सितम्बर। टिहरी जनपद में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मोटर मार्गों के निर्माण से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण और क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारियों को लंबित प्रस्तावों को शीघ्र तैयार कर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। टिहरी, धनौल्टी और प्रतापनगर क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों पर भी चर्चा हुई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 सितंबर तक सूचना देने के निर्देश
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग के कब्जे वाली आरक्षित वन भूमि, जो निजी व्यक्ति या संस्था को गैर-वाणिज्यिक कार्यों के लिए आवंटित की गई है, से संबंधित सूचना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी डीएफओ और एसडीएम को अभिलेखों का सत्यापन कर 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर समिति गठित करने को भी कहा गया।
बैठक में एडीएम शैलेन्द्र नेगी, डीएफओ हिमांशु बागड़ी, एसडीएम अंशुल, आशीष घिडियाल, कमलेश मेहता, मंजू राजपूत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।