उत्तराखंड कैबिनेट ने 29 में से 27 मामलों को दी हरी झंडी
गढ़ निनाद समाचार* 9 दिसम्बर 2020
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 29 में से 27 मामलों को हरी झंडी मिल गयी। कैबिनेट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मौखूरी को श्रद्धांजलि दी। बैठक में कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। शिक्षण संस्थान अब कोविड 19 नियमों के पालन के तहत खोले जाएंगे।
वहीं वेट सुनवाई के लंबित प्रकरणों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। अब शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में शिथिलीकरण किया गया है।
पीजी करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्टाईफण्ड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया। पीएसी, आरएएफ, आईआरबी में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी। कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंट लाइन में काम करे कर्मचारियों, 55 साल से ऊपर के बीमार लोगो को टीका लगाया जाएगा।
आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए अध्ययन किया जाएगा। हरावाला में 300 बेड के सरकारी अस्पताल के लिए सड़क चौड़ीकरण में छूट दी गई है। पेयजल निगम में राज्य सरकार की सेवा नियमावली लागू की जाएगी
देहरादून मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में नैनीताल-लालकुंआ में सेंचुरी पेपर मिल को 2014 के सर्किल रेट से का लीजरेंट देना होगा।सुरक्षा एजेंसियों को अब सिर्फ आवेदन वाले जिले से ही प्रमाण पत्र लेना होगा। राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
विधानसभा का सत्र को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग के 7 में से 4 पद सरेंडर किये गए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अब पुलिस की भर्ती भी की जा सकेगी। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की दिक्कतों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
