पूर्व मंत्री ने टिहरी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का लगाया आरोप
रोजगार के लिए जिलास्तर पर समिति बने और मूल निवास के आधार पर नौकरी मिले
टिहरी गढ़वाल 22 दिसम्बर। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के अध्यक्ष दिनेश धनै ने प्रदेश में मूल निवास नीति लागू करने एवं सख्त भू-कानून की मांग की है। कहा कि रोजगार के लिए जिलास्तर पर समिति बने और मूल निवास के आधार पर नौकरी मिले।
उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार ने मूल निवास नीति को समाप्त कर यहां के लोगों खासकर बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय किया है। यदि इस कारण आने वाले समय में यहां के मूल निवासियों के लिए रोजगार के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की अंतरिम सरकार ने ही कई पहाड़ विरोधी नियम कानून बना लिए थे। उसके बाद इसकी सरकारें नये-2 नियम-कानून बनाकर मूल निवासियों से जल, जंगल, जमीन से लेकर रोजगार के अवसर छीनने की साजिश रचती आ रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में नई टिहरी में नर्सिंग कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक जाखणीधार, आईटीआई गजा, कोटी से नई टिहरी रोपवे , संस्कृति महाविद्यालय, रोडवेज डिपो, बौराड़ी स्टेडियम स्वीकृत किया गया था, और साहसिक खेल अकादमी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गयी थी। लेकिन भाजपा सरकार ने एक भी स्थाई एवं दूरगामी महत्व के संस्थान की स्थापना नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष मेडीकल कालेज के नाम लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। टिहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सुविधाजनक पर्याप्त भूमि है, यदि सरकार और इसके प्रतिनिधियों की नीयत काम करने की है।
इस मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष गोविंद बिष्ट, केंद्रीय मीडिया प्रभारी प्रताप गुसाईं व पीआरओ बलबीर सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।
