देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दलों को डीलिस्ट कर दिया है, जबकि 11 अन्य दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आयोग के 9 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार डीलिस्ट किए गए दल बीते 6 वर्षों से न तो किसी चुनाव में शामिल हुए और न ही भौतिक सत्यापन के दौरान इनके कार्यालय का पता मिल पाया। हालांकि, इन दलों को आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील का अवसर दिया गया है।
डीलिस्ट किए गए दल:
- भारतीय जनक्रान्ति पार्टी (देहरादून)
- हमारी जनमंच पार्टी (देहरादून)
- मैदानी क्रान्ति दल (देहरादून)
- प्रजा मण्डल पार्टी (पौड़ी गढ़वाल)
- राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी (हरिद्वार)
- राष्ट्रीय जन सहाय दल (देहरादून)
दूसरे चरण में, निर्वाचन आयोग ने 2019 से अब तक किसी चुनाव में हिस्सा न लेने वाले 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को नोटिस जारी किया है। इन्हें 27 अगस्त 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया है।
नोटिस पाने वाले दलों में शामिल हैं: भारत कौमी दल, भारत परिवार पार्टी, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, भारतीय सम्राट सुभाष सेना, भारतीय अन्तोदय पार्टी, भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पीपल्स पार्टी, प्रजातन्त्र पार्टी ऑफ इंडिया, सुराज सेवा दल और उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कदम राजनीतिक व्यवस्था के शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। देश में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत किया जाता है।
