देहरादून। सिडकुल के IT पार्क में लगभग 4000 करोड़ रुपये की कीमत वाली 98.5 एकड़ सरकारी भूमि के आवंटन में कथित गंभीर अनियमितताओं और संभावित घोटाले के मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अभिनव थापर ने आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जांच और मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
अभिनव थापर ने बताया कि वर्ष 2023 से वे RTI के जरिए आवंटन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज़ मांग रहे हैं, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है और न ही अपराध की जांच हुई है। 23 अप्रैल 2024 को फर्स्ट अपील में स्पष्ट आदेश आने के बावजूद सिडकुल प्रशासन ने न तो FIR दर्ज किया और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए।मुख्य सूचना आयुक्त के 05 अगस्त 2025 के आदेश के बाद अचानक IT पार्क की आवंटन फाइलें प्रशासन के रिकॉर्ड में मिलीं, जबकि इससे पहले इन्हें दो वर्षों से “अनट्रेसेबल” बताया जा रहा था। वरिष्ठ नेता ने बताया कि 16 सितंबर 2025 को सिडकुल को निर्देशित किया गया था कि आवेदक को निशुल्क प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें, लेकिन इसका पालन आज तक नहीं हुआ।
अभिनव थापर ने जोर देते हुए कहा कि यह 4000 करोड़ की सरकारी संपत्ति प्रदेश की जनता की है, जिसे कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनियमित रूप से बांटा गया है। उन्होंने तत्काल उच्च स्तरीय जांच और संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल FIR दर्ज करने की मांग की।प्रेस वार्ता में कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी, पार्षद कोमल वोहरा, शीशपाल बिष्ट सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसजन भी मौजूद रहे।
