उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, पर्यटन और रोजगार समेत 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून, 18 जून 2026। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी एवं पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।
कैबिनेट में शिक्षा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, कारागार प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, वहीं उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई।
सड़क निर्माण कार्यों में कोलतार की उपलब्धता में आई बाधा को देखते हुए संबंधित टेंडरों की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वैट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम एवं सुगंधित उत्पादों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। वहीं पर्यटन को नई पहचान देने के उद्देश्य से हिमालय कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई, जिसमें करीब 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी लाभ कट-ऑफ तिथि से बाहर पात्र कर्मचारियों तक देने का निर्णय लिया। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ हालिया भर्तियों में शामिल करने को भी स्वीकृति दी गई।
कारागार विभाग में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा तय करने के लिए नियमावली में संशोधन और विभागीय पदों में वृद्धि का निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा में सेवा देने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
इसके साथ ही पशुपालन विभाग की कृत्रिम गर्भाधान पायलट योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के इन निर्णयों को प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।