भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् 09 सितम्बर, 2019

प्रधानमंत्री द्वारा भूमि निम्नीकरण सम्बन्धित समस्याओं के निदान में दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गयी। 

मरूस्थलीकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारों के 14 वे सम्मेलन के उच्च स्तरीय संभाग के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सुंयक्त राष्ट्र एवं अंतराष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख, सरकारों के प्रमुख, कई देशों के मंत्रियों व विशेषज्ञों की उपस्थिति में कहां कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक के समावेश को बढ़ावा देने हेतु भारत ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना का फैसला लिया हैं। यह केन्द्र भूमि के निम्नीकरण समस्याओं सम्बन्धित ज्ञान, तकनीक तथा मानव संसाधन के प्रशिक्षण में इच्छुक दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगा। वर्तमान में मरूस्थलीयकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारो का 14 वां सम्मेलन भारत में हो रहा हैं।

इस घोषणा से वानिकी अनुसंधान एवं भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान एवं भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, की वैज्ञानिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में बढ़ावा मिलेगा।  देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वरयत संस्था हैं, यह संस्था वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार पर भारत वर्ष में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित नौ संस्थानों एवं पाँच अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से अपने कार्य सम्पादित करती हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने खादानों के पुनरूथान, क्षारिय तथा उसर मृदाओ के सुधार, रेत के टीलों का स्थरीकरण, शीत मरूस्थलों में वनीकरण, वायु रोधक कृषि वानिकी तंत्रां का विकास तथा हरित कौशल विकास कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ने वनों की उत्पादकता एवं किसानों की आय बढ़ाने हेतु वृक्षों की उन्नत किस्मों का विकास भी किया हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, द्वारा बनाई गयी निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय रेडड् प्लस (त्म्क्क़्) रणनीति भारत सरकार ने स्वीकृत की हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, के महानिदेशक डा. सुरेश गैरोला, ने बताया कि यह उत्कृष्टता केन्द्र मरूस्थलीयकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के विकासशील सदस्य देशों के बीच भूमि के निम्नीकरण को रोकने एवं निम्नीकृत्त भूमि के सुधार हेतु ज्ञान एवं तकनीक का आदान प्रदान करेगा, जो कि जैव विविधता संरक्षण खाद्य एवं जल सुरक्षा, जीविकोपार्जन के साथ-साथ पर्यावरणीय सेवा के सुधार से उन्नति लाने में सहायक होगा। यह केन्द्र भूमि निम्नीकरण, पारितंत्र प्रबंधन पर हितधारको के ज्ञान के आदान प्रदान एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहें अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों की नेटवर्किंग में सहायता करेगा।

यह केन्द्र भूमि निम्नीकरण को रोकने के कार्यो की मोनिटेरिंग एवं मूल्यांकन तथा इसका एक डाटा बेस भी तैयार करेगा।