गढ़ निनाद न्यूज़* 20 जुलाई 2020
नई टिहरी: टिहरी बांध विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र पशुलोक ऋषिकेश में प्रस्तावित सात राजस्व ग्रामों की भू सृजन सम्वन्धी अधिसूचना जारी किए जाने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है । प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग को सूचना दी गई है।
यह जानकारी देते हुए टिहरी बांध विस्थापित- पुर्नवासित जन संयुक्त संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह राणा व विजय विष्ट ने बताया कि टिहरी बांध विस्थापितों, प्रभावितों, पुर्नवासितों की विभिन्न शेष समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कराये जाने की आठ सूत्रीय मांगों को लेकर समिति के अध्यक्ष दिनेश डोभाल द्वारा पांच वर्ष पूर्व मानवाधिकार आयोग में दायर परिवाद संख्या -883/2015 पर आज मानवाधिकार आयोग में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान डोभाल ने कहा कि पुर्नवास स्थल पशुलोक-ऋषिकेश में बीस वर्ष पूर्व पुनर्वासित परिवारों को आवंटित भूमि पर भूमिधरी अधिकार दिये जाने सहित सात प्रस्तावित राजस्व ग्रामों के गठन न होने से हो रही कठिनाइयों के बारे में बिस्तार से बताया गया।
साथ ही सचिव सिंचाई एवं पुनर्वास निदेशालय व टीएचडीसी से सम्वन्धित विभिन्न शेष समस्याओं से आयोग को अवगत कराते हुए पुनर्वास स्थल पशुलोक-ऋषिकेश को राजस्व ग्राम गठन की कार्यवाही के बारे मे सचिव राजस्व से स्टेटस रिपोर्ट मंगाए जाने के लिए मानव अधिकार आयोग का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
परिवाद पर आयोग ने सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग को राजस्व ग्राम गठन की प्रक्रिया जल्दी पूर्ण करने एवं पुनर्वासितो को आवंटित भूमि पर भूमिधरी अधिकार दिये जाने को कहा। साथ ही परिवादी के विभिन्न मांग बिन्दुओं पर सचिव सिंचाई, पुर्नवास निदेशालय, टीएचडीसी को भी अध्ययतन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
मानव अधिकार आयोग की पहल पर पशुलोक के राजस्व ग्रामों के गठन की कार्यवाही शुरू होने पर गम्भीर सिंह गुलियाल, मुन्शी सिंह नेगी, विजय सिंह राणा, हरी सिंह भण्डारी, जगदम्बा सेमवाल, दिनेश बहुगुणा, सूरत सिंह राणा, जगदम्बा रतूडी, प्रवीन थपलियाल, सच्चीदानन्द भट्ट, बलबीर रावत आदि ने खुशी व्यक्त की है।
