देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया, जिसमें गलत उपयोग पर दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें EWS श्रेणी के लिए 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा और LIG/LMIG श्रेणियों के लिए 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली बनाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया।
30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशनरी लाभ मिलेगा। वाहन चालकों के वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया। डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर भी निर्णय लिया गया। सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और मतदान प्रक्रिया में छूट दी गई। शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन के लिए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर राज्यपाल की आपत्तियों को दूर कर पुनः अनुमोदन के लिए भेजा गया।
शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें गौ सदन बनाएंगी। जाति सायल को सयाला जाति के रूप में मान्यता दी गई। ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। 2022 में कानूनगो की हड़ताल को अर्जित अवकाश के रूप में मान्यता दी गई। सेब, माल्टा, गलगल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब संबंधित विभाग द्वारा तय किया जाएगा।
छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत दर्शन योजना लागू होगी, जिसमें उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को मंजूरी दी गई। परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा, जिसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी और मूल धन विभाग द्वारा दिया जाएगा। रेरा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
