- निजी स्कूलों को अनिवार्य रूप से करना होगा आरटीई का पालन
- मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण और रिपोर्टिंग के सख्त निर्देश
देहरादून, 28 मई 2025। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि RTE के तहत गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा देने में कोताही बरतने वाले निजी स्कूलों पर एनओसी निरस्तीकरण सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. रावत ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों के निजी स्कूलों की आरटीई प्रवेश स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर महानिदेशालय को भेजने और स्कूलों का निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप न पाए जाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने सुझाव दिया कि शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए और सभी स्कूलों में शिकायत एवं सुझाव पेटिकाएं लगाई जाएं। आयोग ने भी आरटीई अनुपालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है।
बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा अभिषेक रोहिला, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, निदेशक अजय कुमार नौडियाल, डॉ. मुकुल सती, कुलदीप गैरौला, और प्रमुख जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
