देहरादून, 31 अगस्त 2025। राज्य में पीसी-पीएनडीटी एक्ट के सख्त अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य भी शामिल रहेंगे। यह निर्णय सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लिया गया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में बिना चिकित्सकीय परामर्श के गर्भ संबंधी दवाएं नहीं बिकेंगी। मिसोप्रोस्टोल जैसी दवाओं की अवैध बिक्री पर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए।
बैठक में नवजात शिशुओं का 21 दिन के भीतर जन्म पंजीकरण सुनिश्चित कराने, ग्राम प्रधानों, आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने तथा जन्म पंजीकरण व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में विधायक सविता कपूर, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कैथ लैब का लोकार्पण
इसी अवसर पर डॉ. रावत ने धर्मावाला स्थित स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया, जिससे हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी।
