पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सोमवार को एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित घोषणाओं और शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कम समय में पूर्ण होने वाली योजनाओं के प्रस्ताव 15 जनवरी तक और बड़ी एवं दीर्घकालिक योजनाओं की डीपीआर 31 जनवरी तक हर हाल में शासन को भेजी जाए। वन विभाग से संबंधित प्रकरणों में समन्वय बढ़ाकर संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से प्रगति तेज करने को कहा।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बताते हुए जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एल-1 स्तर पर लंबित सभी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर संतोषजनक व स्थायी समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को लंबित शिकायतों का निस्तारण तीन दिन के भीतर हर हाल में करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी/जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर को तीन दिन बाद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण फील्ड सत्यापन और शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करने के बाद ही मान्य होगा, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से जनता तक पहुंच सके।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, अधिशासी अभियंता विद्युत अभिनव रावत, जल निगम नवनीत कटारिया, लोनिवि विवेक सेमवाल, लोनिवि निर्माण खंड रीना नेगी, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रणजीत सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
