सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को सम्मानजनक विज्ञापन राशि देने की पहल सराहनीय : स्वामी रसिक महाराज

पत्रकारिता को सशक्त बनाने के लिए पूरे वर्ष नियमित विज्ञापन एवं अलग नियमावली बनाने की जरूरत

 रायवाला  4 अक्टूबर ।   उत्तराखंड में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को सम्मानजनक राशि के विज्ञापन जारी किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने पर नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज ने इसे डिजिटल पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी द्वारा न्यूज पोर्टलों की समस्याओं का संज्ञान लेने की सराहना की।
स्वामी रसिक महाराज ने कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचारों के त्वरित प्रसारण के साथ-साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। ऐसे में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को समय पर और सम्मानजनक विज्ञापन मिलना उनके संस्थागत संचालन तथा पत्रकारिता की निरंतरता के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि न्यूज पोर्टलों के संचालन में वेबसाइट, सर्वर, तकनीकी संसाधन, वीडियो एडिटिंग, समाचार संकलन और अन्य डिजिटल व्यवस्थाओं पर लगातार खर्च होता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विज्ञापन व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

पूरे वर्ष नियमित विज्ञापन की आवश्यकता

स्वामी रसिक महाराज ने कहा कि सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को केवल विशेष अवसरों पर ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए। इससे डिजिटल मीडिया संस्थानों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और वे पत्रकारिता को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे।

डिजिटल मीडिया के लिए बने अलग नियमावली

उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया के लिए भी उत्तराखंड में स्पष्ट, सरल और व्यावहारिक नियमावली बनाई जानी चाहिए। इससे सूचीबद्धता, विज्ञापन वितरण और अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी तथा डिजिटल पत्रकारिता को एक व्यवस्थित नीतिगत आधार मिल सकेगा।
स्वामी रसिक महाराज ने कहा कि पत्रकारिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और बदलते समय के साथ डिजिटल पत्रकारिता की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में पत्रकारों और डिजिटल मीडिया संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना सभी संबंधित संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।

स्वामी रसिक महाराज नें उम्मीद जताई कि सूचना विभाग द्वारा सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों के हित में आगे भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।