अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है सहकारी बैंकों में स्थिरता सुनिश्चित की जाएं- डॉo राणा
डॉ0 राजीव राणा
हाल ही में देश के केंद्रीय बैंक RBI ने मुंबई स्थित CKP-को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस इस आधार पर रद्द कर दिया कि बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल और अस्थिर है। पी० एम० सी० बैंक के बाद यह एक और सहकारी बैंक था, जो सबसे पुराने बैंक में से एक होने के बावजूद दहशत में चला गया। इससे यह मुद्दा उठाता है कि सहकारी बैंकों में क्या गलत हो रहा है? हालाँकि सहकारी बैंक 1965 अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, और समग्रता में ये सहकारी बैंक सभी शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के पाँच ट्रिलियन से अधिक जमा हैं। इसके अलावा, सीमित भौगोलिक पहुंच के बावजूद, बैंकों के पास जमाकर्ताओं की व्यापक कवरेज और मजबूत स्थानीय उपस्थिति है। लोग सहकारी बैंकों में जमा करते हैं क्योंकि वे आमतौर पर स्थानीय सार्वजनिक जमा को आकर्षित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में मामूली उच्च ब्याज दर की पेशकश करते हैं और उन्हें किसानों को और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए पैसा उधार देने की अनुमति दी गई थी।
हालांकि, ऋण देने और राजनीतिक प्रभाव की अवधि में यह मिस-मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दे हैं! इसलिए वे आकर्षक जमा फॉर्म को सार्वजनिक करने के लिए कुछ गलत अभ्यास भी करते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि ज्यादातर ये संकट मुख्यतः ग्रामीण सहकारी (लगभग 96,612 RCB) बैंकों के बजाय शहरी आधारित बैंकों (लगभग 1,551 UCB bank) में हैं। अब RBI बेहतर प्रबंधन और निगरानी के तहत इन सहकारी बैंकों को लाने की कोशिश कर रहा है। क्या इससे छोटे बैंकों के फेल होने का मुद्दा सुलझ जाएगा? मुझे लगता है कि केवल यह कदम काम नहीं करेगा। ऐसे और भी उपाय हैं जो सरकार को ऐसे बैंकों को गिरने से रोकने के लिए करने चाहिए।
सबसे पहले सहकारी बैंकों का संचालन इंटरनेट ऑफ थिंग (IoT) का उपयोग करके अधिक पारदर्शी होना चाहिए, और वित्तीय जानकारी, वित्तीय स्थिति, लेखा अनुपात और उनकी रिपोर्टिंग, उधारकर्ता की पहचान, बैंकों की पूँजी संरचना और शेयर-होल्डिंग पैटर्न से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, एक ही राज्य के भीतर छोटे-छोटे सहकारी बैंकों को एक दूसरे के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए, इससे इन बैंकों में दक्षता बढ़ेगी तथा पूँजी की कमी का मुद्दा हल हो जाएगा।
तीसरा, सहकारी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग टोकन खाते को प्रोत्साहित करना चाहिए, शेष राशि की जांच, हाल ही में लेन-देन की समीक्षा, धन हस्तांतरण, बिलों का भुगतान, जमा चेक आदि की समीक्षा करना चाहिए, इससे उनकी प्रशासनिक और निर्धारित लागत में कमी आएगी। चौथा, क्षेत्रीय सहकारी बैंकों को स्थायी रूप से शीर्ष निकाय से संबद्ध किया जाना चाहिए, जिसके तहत वे पर्यवेक्षण कर रहे हैं और शीर्ष निकाय प्रबंधन के मुद्दों के साथ-साथ संबद्ध संस्थानों को किसी भी गारंटी के साथ स्पष्ट निर्देश देगा।
पांचवां, सहकारी बैंकों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को ऐसे वातावरण में सुधारना होगा, जहां नए प्रतियोगी इसके लिए आ रहे हैं, उनके पास पारदर्शिता बढ़ रही है। छठा, भारत में भी यूरोप के सहकारी बैंकिंग मॉडल के आधार पर उपभोक्ताओं की नई अपेक्षाएँ, तकनीकी विकास, कठिन नियामक आवश्यकताएं बैंकिंग, के एक अलग प्रकार को आकार देने की जरुरत है, जैसे यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली एक परिवर्तन में अर्थव्यवस्था और समाज का एक अभिन्न अंग है उसी तरह यहाँ भी इन बैंकों के लिए उपयुक्त पर्यावरण विकसित किया जाना चाहिए।
सातवाँ, सहकारी बैंक को स्थायी व्यापार मॉडल अपनाना चाहिए और पूँजी जुटाने के लिए अपने पूँजी आधार को बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। इससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, विभिन्न तरीकों से व्यावसायिकता सुनिश्चित होगी। अंत में, उन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी, वित्तीय संस्कृति में सुधार के लिए शिक्षा, सहकारी समितियों के लाभ के आंतरिक और बाहरी संचार और समाज के भीतर दृश्यता में सुधार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये सभी उनकी दक्षता बढ़ाने और डिफ़ॉल्ट रूप से संभाव्यता को कम करने में मदद करेंगे।
