कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को किया उपवास

गढ़ निनाद समाचार

नई टिहरी, 25 अप्रैल 2021। आज रविवार 25 अप्रैल 2021 को टिहरी के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारों के ध्यानाकर्षण वास्ते नई टिहरी जिला अस्पताल के सामने उपवास किया।

किशोर उपाध्याय ने कहा कि मैंने पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों को एक पत्र के माध्यम से प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में ध्यानाकर्षण हेतु लिखा था, ताकि तत्काल प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो सके,किंतु खेद है कि  आजतक स्वास्थ्य सेवा में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, COVID-19 महामारी के इस संकट काल में पर्वतीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण, सुदृढीकरण व सुविधाओं का सृजन ज़रूरी हो गया है। इस समय जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बैड, वेंटिलेटर, ICU व CCU यूनिट्स का संचालन अत्यावश्यक है। 

कहा कि देहरादून , उधमसिंह नगर, हरिद्वार व हल्द्वानी में Covid patients को बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जिससे स्थिति बाद से बद्दतर हो रही है। पर्वतीय क्षेत्र से जब तक बीमार इन अस्पतालों में पहुंचता है, वैसे ही अधमरा हो जाता है और उसके बाद वहाँ बैड व इलाज न मिलना मेरे विचार से मानवता के प्रति अपराध है।

कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में Ventilators पर धूल चढ़ी हुई है। मानव संसाधनों के अभाव में इन Ventilators को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। यह धन की भी बर्बादी है और मानव जीवन के साथ भी खिलवाड़ है।

उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का स्वागत योग्य निर्णय लिया है, लेकिन अगर यह सर्व पक्षीय होती तो अधिक सार्थक होती।

कहा कि इस संकट काल में सरकार आगे बढ़कर सेवा धर्म निभाये, प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह रू. 7000/- दे, सभी क़रों (बैक लोन) की उगाही स्थगित करे, स्कूल फीस पर नया दृष्टिकोण अपनाए, 25% सरकार, 25% शिक्षण संस्थान, 25% कर्मचारी और 25% अभिभावक इस त्रासद काल में भार को वहन करें। वित्तीय संस्थानों के ऋण पर भी नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है, Covid-19 के बेरोजगारी के आलम में लोगों ने ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल और वाहनों आदि के लिये वित्तीय संस्थानों से ऋण लिये हैं, Covid-19 के काल तक इन ऋणों की उगाही स्थगित की जाय और तब तक मोरटोरियम अवधि बढ़ाई जाए, जब तक कार्य स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती हैं। ऋण पर ब्याज माफ किया जाए।

श्रमिकों व किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मनरेगा की मजदूरी और कार्य दिवसों को बढ़ाया जाय, किसानों की उपज की सरकारी खरीद की व्यवस्था हो और उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाय।

किशोर उपाध्याय ने कहा कि यह उपयुक्त समय है, जब राज्य के निवासियों को अरण्य जन/ गिरिजन घोषित करते हुये उनके वनाधिकारों और हक़-हकूक़ों को वापस दिया जाए। 2006 के वन अधिकार क़ानून को लागू किया जाए।

कहा कि हम हम कार्बन “न्यूट्रल स्टेट” और ऑक्सीजन प्रदाता राज्य हैं। हमारा 72% भू-भाग वन क्षेत्र है, अत: नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वनाधिकारों की ओर ध्यान देना होगा, और इनकी क्षति पूर्ति के रूप में निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

★प्रत्येक जिला अस्पताल में  50 वेंटिलेटर,100 ऑक्सीजन बैड, 200 बैड ICU, CCU, ब्लड बैंक एवं सभी जीवन रक्षक दवाइयां आवश्यक रूप से मय डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ सहित 24 घंटे उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जाए।

 (चूँकि मा.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि “स्वास्थ्य पाने का अधिकार हर नागरिक है, और यह हमारे प्राण का अधिकार है, जो कि मूल अधिकार है”।)

★कोविड-19 की इस महामारी के दौर में हर जिले में ग्राम पंचायत स्तर, नगर पंचायत/नगर पालिका स्तर पर एक एक QRT टीमों (क्विक रिस्पॉन्स टीम)का गठन हो, जो कोविड संदिग्ध व्यक्ति की हर प्रकार से मदद कर सके ।

★जो कोविड पॉजिटिव लोग अपने घरों में होम क्वारन्टाइन है, उन्हें पर्याप्त चिकित्सा उपचार एवं परामर्श भी दिया जाना चाहिए एवं मेडिकल किट उपलब्ध करवाने में अनावश्यक देरी ना की जाय ।

★जिले में लेबल 1’2’3 के अस्पतालों /क्वारेन्टीन सेंटरों में सभी आवश्यकताएं चाक चौबंद की जाए इस हेतु नियमित ड्यूटी चार्ट हर वक्त अपडेट रहे ।

★प्रति माह एक रसोई गैस सिलेंडर, बिजली-पानी निशुल्क दिया जाय।

★परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दी जाय व केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाय।

★साथ ही एक आवास बनाने के लिये लकड़ी, बजरी व पत्थर निशुल्क दिया जाय।

★जंगली जानवरों से जनहानि पर 25 लाख रू क्षतिपूर्ति व परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी व फसल के नुकसान पर 5000 रू प्रति नाली क्षतिपूर्ति दी जाय।

★जड़ी-बूटियों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार हो।

इस मौके पर किशोर उपाध्याय के अलावा राकेश राणा जिला अध्यक्ष, शांति प्रसाद भट्ट पूर्व जिलाध्यक्ष, आनंद सिंह बेलवाल पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन मुशर्रफ अली प्रदेश सचिव, देवेंद्र नौडियाल शहर अध्यक्ष, नवीन सेमवाल अध्यक्ष युवा कांग्रेस, सतीश चमोली सभासद, लखबीर चौहान, दीपक चमोली और मोहित रावत आदि मौजूद रहे।