छोटे-मझोले समाचारपत्रों के साथ भेदभाव एवं पत्रकार कल्याण कोष नियमावली में संशोधन बर्दाश्त नहीं
जर्नलिस्ट यूनियन की देहरादून जिला कार्यकारिणी का विस्तार
देहरादून। जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखंड़ की देहरादून जिला इकाई की आज हुई बैठक में पत्रकारों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श कर भावी रणनीति तय की गई।
परेड़ ग्राउण्ड़ स्थित उज्जवल रेस्टोरेंट में आयोजित इस बैठक में जिला कार्यकारिणी के विस्तार का प्रस्ताव यूनियन के देहरादून जिला इकाई के अध्यक्ष चेतन सिंह खड़का एवं महामंत्री अवनिश गुप्ता ने रखा। जिसका सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।
जिले की नई कार्यकारिणी में छह वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाये गए जिनमें ज्योति ध्यानी भट्ट, अभिनव नायक, गिरीश तिवारी, वीरेश कुमार, विनय भट्ट, मुकेश सिंघल शामिल है। वहीं संगठन मंत्री पद पर कलीम अहमद एवं डोईवाला के सदस्य को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही दो मंत्री भी मनोनीत किए गए। जबकि कोषाध्यक्ष के पद पर दीपक गुप्ता का मनोनयन किया गया। संरक्षक के पद पर अशोक खन्ना के नाम पर सहमति जताई गई।
इससे पूर्व यूनियन की बैठक में पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली, पत्रकार मान्यता कमेटी का गठन एवं छोटे-मझोले समाचारपत्रों के साथ विज्ञापनो के आवंटन पर किए जा रहे भेदभाव पर नाराजगी जताई गई।
बैठक में सूचना सचिव द्वारा पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली में पत्रकारों की बिना सहमति के किए गए संशोधन पर रोष जताया गया। पत्रकारों का कहना था कि सूचना सचिव ने मनमाने ढंग से नियमावली में संशोधन कर उसके मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है। यह सरासर पत्रकारों के हितों पर कुठाराघात है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर प्रवीण मेहता ने कहा कि इस सम्बन्ध में यूनियन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नियमावली को पूर्व की भांति रखे जाने की मांग की है।
बैठक में सदस्यों का कहना था कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों को आर्थिक तंगी हुई है। इसकी भरपाई के लिए केन्द्रीय एवं प्रदेश के सूचना मंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे बतौर विज्ञापन आर्थिक सहायता की मांग की जाए। वक्ताओं ने कहा कि सूचीबद्धता की बैठक होने के बावजूद उसकी लिस्ट जारी न करना विभाग के उदासीन रवैये को दर्शाता है।
बैठक में सभी सदस्यों का कहना था कि सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन आवंटन में भेदभावपूर्ण नीति अपनायी जा रही है। छोटे एवं मझोले अखबारों की उपेक्षा कर चुनिन्दा अखबारों को लाखो रूपयों के विज्ञापन खैरात के रूप में बांटे जा रहें है। बैठक में तय किया गया कि यदि सूचना विभाग ने अपना रवैया न बदला तो समुचित कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
बैठक में आईजेयू के नेशनल काउन्सिलर गिरीश पंत, प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, दीपक गुप्ता, संजय पाठक, सत्य प्रसाद उनियाल, सतीश कुमार पुंडीर, गिरीश चन्द्र तिवारी, अभिनव नायक, अशोक खन्ना, कलीम अहमद, जाहिद अली, द्विजेन्द्र बहुगुणा, ज्योति ध्यानी भट्ट, संजीव शर्मा, देवेंद्र चमोली आदि मौजूद थे।
