टिहरी गढ़वाल 24 फरवरी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित विद्युत दरों पर आयोजित जन सुनवाई हेतु जिला पंचायत सभागार टिहरी गढ़वाल में 24 फरवरी को जन सुनवाई की गई। प्रस्तावित विद्युत दरों को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी गैरोला एवं तकनीकी सदस्य एमएल प्रसाद की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई।
आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गैरोला ने कहा कि सभी जनपदों के उपभोक्ताओं की सुनवाई करने के बाद घरेलू, अघरेलु, उद्योग श्रेणी, पीटीडब्ल्यू की दरों को लेकर निर्णय लिया जायेगा। जनसुनवाई में मौजूद स्थानीय उपभोक्ताओं ने अपने अपने सुझाव रखे। आयोग ने सुझावों पर तत्परता से विचार कर का भरोसा उपभोक्ताओं को दिलाया।
जनसुनवाई के दौरान पुरानी टिहरी बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह पंवार, उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश घिल्डियाल, विजय सिंह परमार, संतोष पांडे आदि ने आयोग से बांध प्रभावितों को रियायती बिजली दिलाने की मांग की। वहीं नागरिक मंच की ओर से चंडी प्रसाद डबराल, जगजीत सिंह नेगी, पत्रकार मुकेश रतूड़ी, अरविंद नौटियाल, विजयदास आदि ने भी समस्याएं आयोग के सम्मूख रखीं। स्थानीय लोगों ने मासिक बिल दिए जाने की मांग भी की। बिलों में अस्पष्ट चार्जों पर उपभोक्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई, जिस पर यूपीसीएस को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गयी।
यूपीपीसीएल के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सरकार की सोलर प्लांट योजना का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि यह योजना केवल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए है। इसका लाभ लोगों को उठाना चाहिए।
यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल एवं एसएलडीसी ने वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों की बढ़ोतरी का मसौदा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें 38.66 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।
इस मौके पर आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी गैरोला, तकनीकी सदस्य एमएल प्रसाद, सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त दीपक पांडे, निदेशक तकनीकी प्रभात किशोर, उपनिदेशक प्रशासन दीपक कुमार सहित तमाम अधिकारी व उपभोक्ता मौजूद रहे।
