देहरादून 15 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के पश्चात सचिव मुख्यमंत्री श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी।
कैबिनेट ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही और बाजपुर को बैंकों से ऋण लेने हेतु 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही गन्ना किसानों को राहत देते हुए अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 405 रुपये तथा सामान्य प्रजाति का 395 रुपये प्रति क्विंटल (मिल गेट) निर्धारित किया गया। गन्ना विकास अंशदान की दर 5.50 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् करने को मंजूरी दी, जिससे प्रदेश में संस्कृत के प्रचार-प्रसार को नई पहचान मिलेगी। यू-कॉस्ट के अंतर्गत अल्मोड़ा उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र एवं चम्पावत विज्ञान केंद्र के लिए कुल 12 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिंदू अध्ययन केंद्र (सेंटर ऑफ हिन्दू स्टडीज) की स्थापना एवं संचालन हेतु 6 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। बागवानी मिशन के अंतर्गत ओलावृष्टि से फसलों की सुरक्षा के लिए एंटीहेल नेट योजना में केंद्रांश के अतिरिक्त 25 प्रतिशत राज्यांश सहायता देने पर सहमति बनी।
उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों को यह लाभ मिलेगा।
न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एनडीपीएस, पोक्सो, भ्रष्टाचार निवारण, पीएमएलए एवं एनआई एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों के लिए 144 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त, समान नागरिक संहिता में आवश्यक संशोधन हेतु अध्यादेश लाने, खेल महाकुंभ के अंतर्गत विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी व पुरस्कार राशि निर्धारित करने, ब्रिडकुल के कार्यक्षेत्र में रोपवे व आधुनिक पार्किंग निर्माण को शामिल करने तथा पंचम विधानसभा के बजट सत्र के आह्वान को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
