देहरादून, 09 दिसंबर 2025 । उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी रुड़की ने देश का पहला सरकार–अकादमिक साझेदारी आधारित कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है, जो किसानों की आय को सीधे बेहतर मृदा स्वास्थ्य से जोड़ता है।
कार्यक्रम के तहत किसान न्यूनतम जुताई, कवर क्रॉपिंग, अवशेष प्रबंधन, कृषि-वनीकरण और बायो-फर्टिलाइज़र जैसी टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाकर वैज्ञानिक रूप से सत्यापित कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगे। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित उन्नत डिजिटल MRV प्रणाली (मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इन क्रेडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। क्रेडिट बिक्री से प्राप्त धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी।
कार्यक्रम की शुरुआत सहारनपुर मंडल से होगी, जहाँ बड़ी मात्रा में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की संभावनाएँ हैं। यह मॉडल किसानों, कार्बन बाजार और वैश्विक खरीदारों के बीच सेतु का काम करेगा।
आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के. के. पंत ने कहा कि यह पहल खेती को जलवायु कार्रवाई से जोड़ते हुए किसानों को नई आय का अवसर प्रदान करती है। प्रधान अन्वेषक प्रो. ए. एस. मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम मिट्टी की कार्बन क्षमता को मापकर उसे आय में बदलने का नया वैज्ञानिक मार्ग है।
उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने उम्मीद जताई कि यह साझेदारी किसानों को स्थायी लाभ देगी और भारत के नेट-जीरो लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।
