नई टिहरी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवम वरिष्ठ अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि सरकार द्वारा समाधान पोर्टल/विंडो पर अनाश्यक रूप से अभिलेखागार प्रतिलिपि शुल्क लिया जा रहा है, जबकि वादकारी और आमजन स्टांप/नकल शुल्क भी दे रहे है, इससे सरकार दोहरा शुल्क वसूल रही है जो की न्याय संगत नहीं है।
श्री भट्ट ने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में समाधान पोर्टल के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार की प्रतिलिपियों(नकल) के लिए आवेदन करने वालो से अनावश्यक रूप से 30 रूपए के शुल्क की उगाही कर रही है, जबकि अपने राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए वादकारी या आमजन विधिवत कोर्ट फीस व नकल स्टांप/ टिकटों सहित प्रपत्र 25, नियम 223 अध्याय 9 भू राजस्व अधिनियम के तहत देय करता ही है, इससे वादकारियों/आमजन से प्रतिलिपि हेतु दोहरा शुल्क वसूला जा रहा है, इससे आमजन को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्ट हो रहा है
सरकार से आग्रह है, कि समाधान पोर्टल या विंडो पर लिए जा रहे नकल शुल्क की बाध्यता को तत्काल समाप्त किया जाय ।
