दूरसंचार क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए समिति
दूरसंचार क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए समिति
दूरसंचार क्षेत्र को संकट से उबारने को सरकार खुद आगे आयी
30 अक्टूबर 2019
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर दूर संचार कंपनियों को पिछला सांविधिक बकाया चुकाने के आदेश दिये थे। इस आदेश के बाद से मुश्किल में फंसी दूरसंचार कंपनियों को उबारने के लिए अब सरकार खुद आगे आई है। दूर संचार सेक्टर को वित्तीय संकट से निजात दिलाने के उपाय सुझाने के वास्ते कैबिनेट सचिव की अधीन सचिवों की समिति (सीओएस) का गठन करने जा रही है। यह समिति सरकार को इस संबंध में उपाय सुझाएगी। भले ही इस पैनल के विचारार्थ विषयों में 24 अक्तूबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान टालने के सुझावों पर विचार करने के साथ ही कंपनियों के लिए एक यूनिवर्सल सेवा कोष की बाध्यता पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट के इस फैसले का असर भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सहित कई कंपनियों पर पड़ने का अनुमान है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 42,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनने के बाद भारती एयरटेल ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे 14 नवंबर तक के लिए टाल दिए हैं। साथ ही कंपनी ने इस मसले पर सरकार से सहयोग भी मांगा है। कंपनी के जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे मंगलवार को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी सूचना में कहा कि नतीजों की घोषणा 14 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है।
