देहरादून 20 दिसम्बर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली के अनुसार 20 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आए थे। इनमें सचिवालय प्रशासन की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। PWD के अंतर्गत तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी।कैदी को 15 दिन की पैरोल दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया, पहले कमिश्नर देते थे पैरोल, गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी।इसके अलावा पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 20 ITI को उच्चीकृत किया जायेगा। उत्तराखंड राज्य परिषद की सेवनियमावली को मंजूरी।
वहीं हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में नवीन जलविद्युत नीति को मंजूरी मिली है। जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण होगा। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी शामिल है।
