देहरादून। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भू माफियाओं के साथ साँठगाँठ कर अवैध तरीक़े से वन विभाग की 200 बीघा से ज्यादा अधोईवाला देहरादून की ज़मीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया।
सेमवाल ने कहा कि अधूरी वाला लाडपुर के खसरा नंबर 1075 की 200 बीघा वन भूमि पर छोटे-छोटे प्लाट काट कर बाहरी समुदाय के लोगों को बसा दिया गया है। इससे क्षेत्र की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है।
इसके बावजूद न तो वन विभाग अपनी भूमि का सीमांकन करा रहा है और न ही मानचित्र को दुरुस्त करने की जहमत उठा रहा है। यहां तक कि इन कब्जों के बारे में वन विभाग ने अपनी उच्च अधिकारियों को भी अवगत नहीं कराया।
उत्तराखंड प्रेस क्लब में एक वार्ता करते हुए राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से जमीनों को कब्जा मुक्त कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है ।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल ने कहा कि एक तरफ़ सीएम धामी कहते है प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने नहीं दूँगा लेकिन दूसरी तरफ़ उनके अधिकारियों की ही मिलीभगत से वन विभाग की जमीनों पर अवैध क़ब्ज़े हो रहे है।
योगेश ईष्टवाल ने कहा कि इस संबंध में एसडीएम से लेकर जिला अधिकारी तक कई बार अवगत कराया जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
उन्होंने मांग की है कि जब तक उक्त संपूर्ण आरक्षित वन भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो जाती तब तक उक्त भूमि में रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की कार्रवाई स्थगित रखी जाए।
योगेश ईष्टवाल ने वन भूमि कब्जाने के मामले में तत्कालीन सर्वेयर नरेंद्र सिंह नेगी से लेकर वन संरक्षक आदि अन्य तमाम अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी सड़क से लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ेगी ।
प्रेस वार्ता में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, देहरादून जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुसाईं, महानगर अध्यक्ष नवीन पंत तथा वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल तथा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव मौजूद थे।
