उत्तराखंड कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर
गढ़ निनाद समाचार 30 जनवरी 2020
देहरादून/ नई टिहरी: उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं । अवैध भंडारण के संबंध में जिला अधिकारी के अलावा एडीएम और सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी भी अब सुनवाई कर सकेंगे।
उत्तराखंड परिवहन प्राविधिक सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। सीधी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव करके अब 35 की जगह 42 साल कर दिया गया है।
आईडीपीएल की 833 एकड़ भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा ताकि इस पर विभिन्न विभाग पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को विकसित कर सकें।यह भूमि केंद्र सरकार से पहले वन विभाग को ट्रांसफर की जानी है और फिर वन विभाग इसे पर्यटन को सौपेगा।
उत्तराखंड खनिज नियमावली मे संशोधन करने पर निर्णय हुआ है। अब 1.5 मीटर की जगह तीन मीटर गहराई तक चौगान को मंजूरी मिल गई है।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में स्लाटर हाउस खोलने बंद करने संबंधी अधिकार सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से अपने अंतर्गत ही रखेगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चौड़ीकरण पर कब्जा धारियों को भी मुआवजा मिलेगा पहले इन्हें यह मुआवजा नहीं दिया जाता था.
केदारनाथ पुनर्निर्माण की कार्यों में भुगतान के लिए अब एक प्राइवेट कंपनी को भी सरकार ने कंसलटेंट बना दिया है सरकार इस कंपनी को 2% कंसल्टेंसी फीस प्रदान करेगी।
उत्तराखंड परिवहन प्राविधिक सेवा नियमावली मे बदलाव किया गया है।उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली मे संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है। अब संयुक्त श्रम आयुक्त का पद भी ढांचे में जोड़ दिया जाएगा।
अल्मोड़ा नैनीताल में आवासीय विद्यालय संबंधी अर्चन का मामला अगली कैबिनेट बैठक के लिए टाल दिया गया है। वर्ग 4 और वर्ग 3 की भूमि को देने के लिए मंत्रिमंडल ने एक उप समिति बना दी है।
सेवा का अधिकार अधिनियम का 2 साल का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई। कुंभ मेला के 31पदों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।सभी पद प्रतिनियुक्ति और आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे।
