देहरादून, 25 जून 2025 । राज्यभर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों को लेकर आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने विभागीय उदासीनता और लम्बे समय से भुगतान न होने के चलते सभी सदस्यों को कार्य बंद करने की अनुमति दे दी है।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि सभी पंजीकृत ठेकेदार विभाग को एक औपचारिक एप्लीकेशन देकर सूचित करेंगे कि भुगतान न होने की स्थिति में वे आगे कार्य करने में असमर्थ हैं। संगठन का यह फैसला तब सामने आया है जब विभाग और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।
गत सप्ताह एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यह स्पष्ट किया गया था कि यदि तय समयावधि में लंबित भुगतानों का निस्तारण नहीं होता है, तो संगठन कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होगा।
हालांकि विभाग द्वारा संगठन को आश्वासन दिया गया था कि तीन दिनों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन वादा केवल कागज़ों तक ही सीमित रहा। नतीजतन, एसोसिएशन ने आज सभी सदस्यों को पत्र जारी कर सूचित किया कि वे अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में काम रोक सकते हैं और इसकी जानकारी औपचारिक रूप से विभाग को दें।
यह निर्णय राज्य में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर बड़ा असर डाल सकता है और गांव-गांव में पेयजल आपूर्ति के कार्यों पर ब्रेक लग सकता है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक भुगतान की ठोस गारंटी और समयसीमा नहीं दी जाती, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इस ठेकेदार संघ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कोई समाधान शीघ्र निकलता है या नहीं।
