विक्रम बिष्ट
नई टिहरी। डोबरा चांठी पुल के बाद प्रताप नगर क्षेत्र के लोगों के लिए केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण का पिटारा खुलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में इसके लिए कवायद चल रही है।
ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार प्रदेश सेवाओं में क्षेत्र के फिकवाल समुदाय के लोगों के लिए ओबीसी आरक्षण की स्वीकृति पहले ही दे चुकी है ।
2017 की विधानसभा चुनाव में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र को केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण के दायरे में शामिल करने का आश्वासन दिया था। गृह मंत्रालय ने जून 2017 एवं 1 नवंबर 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रताप नगर को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। 21 अक्टूबर 2020 को राज्य सरकार ने भी इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। 17 सितंबर 2019 में मंत्रालय ने ओबीसी आयोग को यह प्रस्ताव भेजा था।
गत 9 जुलाई को प्रताप नगर के विधायक विजय सिंह पवार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ बीरेंद्र कुमार को ज्ञापन देकर इस मांग को पूरा करने का अनुरोध किया था । पत्र में विधायक ने उपरोक्त बातों का हवाला देकर कहा है कि आयोग ने अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करके प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया है।
इस पर मंत्री ने विभागीय सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली में मौजूद विधायक पवार ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही प्रताप नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को खुशखबरी मिली जाएगी।
