बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार मिलेंगे 74 लाख
नई दिल्ली। लम्बी जद्दोजहद के बाद सरकार एवं टीएचडीसी ने टिहरी बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त राशि 74 लाख रुपये प्रति परिवार देने पर सहमति जताई है।
दो दशक से अधिक समय से विस्थापन की मांग कर रहे इन 415 परिवारों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। तय किया गया है कि प्रत्येक परिवार को आज के हिसाब से 74.4 लाख रुपये दिए जाएंगे।
बताते चलें कि प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी के जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ विगत 22 जनवरी 2021 को एक बैठक की थी। बैठक में तय किया गया था कि पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि से बाहर किया जाएगा।
बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की देखरेख में टिहरी बांध विस्थापित 415 परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जनवरी से अब तक टीएचडीसी अधिकारियों, सचिव सिंचाई उत्तराखंड और जिलाधिकारी टिहरी के बीच कई दौर की बैठकें हुई। आखिरकार, टीएचडीसी ने उत्तराखंड सरकार को एक अंडरटेकिंग दी है। जिसमें कहा गया है कि वह “संपार्श्विक क्षति नीति 2013” के तहत गठित तकनीकी समिति की संरचना के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित आदेश जारी होने के बाद उच्च न्यायालय उत्तराखंड में दायर अपनी रिट याचिका को वापस ले लेगा।
साथ ही टीएचडीसी और उत्तराखंड सरकार दोनों की सहमति से तय हुआ है कि बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए 74.4 लाख का मुआवजा प्रति परिवार के अनुसार दिया जाएगा। जो मुआवजा राशि तय की गई है वह प्रभावित क्षेत्र के तत्समय बाजारी दरों, सोलेशियम, एक्सग्रेशिया, ब्याज और विकास लागत को जोड़कर प्रति परिवार 74.4 लाख रुपये आंकी गई है।
22 जनवरी 2021 को दिल्ली में संपन्न हुई बैठक में महाराज के साथ टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह, प्रताप नगर विधायक विजय सिंह पंवार सहित विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे थे।
