ऑनलाइन पोर्टल पर आरसीएमएस अपडेट शत-प्रतिशत करें — जिलाधिकारी टिहरी
टिहरी गढ़वाल 30 अक्टूबर। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सभागार नई टिहरी में राजस्व मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने स्तर पर नियमित रूप से मासिक स्टाफ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व मामला प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत कार्यों की प्रगति पर विशेष बल देते हुए कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेशन एवं राजस्व मामलों की प्रविष्टि शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए।
बैठक में पुलिस, आबकारी, अभियोजन, पूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभागों के कार्यों की क्रमवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग से एनडीपीएस, साइबर सेल, आबकारी वादों, चालान वसूली से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली बैठक में चालान वसूली एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आबकारी विभाग से वसूली प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि 307 नोटिस जारी किए गए हैं, 83 आरसी काटी गई हैं तथा 41 प्रकरणों में वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने वसूली में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
आगामी चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने तपोवन चेकपोस्ट पर संभावित ट्रैफिक जाम से बचाव हेतु आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा।
अभियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में प्रोसीक्यूटर वाइज केस निस्तारण की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए तथा जिन प्रकरणों में साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे, उनका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही तहसीलवार एडीजीसी रेवेन्यू कोर्ट का रोस्टर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि राशन कार्ड सत्यापन एवं ई-केवाईसी कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने इस कार्य को 10 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा तहसील धनोल्टी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नवम्बर माह का राशन समय पर पहुंचाने को कहा। उन्होंने एसडीएम को घरेलू एवं वाणिज्यिक एलपीजी उपयोग की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पीपी एक्ट, 176 और 143 के अंतर्गत दर्ज वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने पटवारियों को भूमि खरीद से संबंधित प्रकरणों की साइट पर जाकर सटीक जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं स्टेशनरी या कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी सामग्री की कमी है, तो तत्काल अवगत कराया जाए ताकि कार्यों में कोई व्यवधान न आए।
समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित प्रकरणों पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार ग्राम विकास अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर एसडीएम की देखरेख में व्यवस्थित रूप से प्रकरणों का निस्तारण करें। साथ ही सीएससी के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में आईएएस प्रशिक्षु स्नेहिल कुंवर सिंह, एडीएम अवधेश कुमार सिंह, एसडीएम संदीप कुमार, मंजू राजपूत, आशीष घिल्डियाल, नीलू चांवला, डीएसओ मनोज डोभाल, खाद्य अभिहित अधिकारी मनोज रावत, समस्त तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
