नई टिहरी गढ़ निनाद ब्यूरो। अण्डा पहले आया या मुर्गी पीढ़ियां खप गई यह सवाल नहीं सुलझ पाया है। शायद अब सुलझाने में सहायता मिले। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण सलाहकार समिति टिहरी गढ़वाल ने कुछ समय पूर्व जिले के तेईस राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया है। लेकिन बताया गया है कि इनमें पांच आंदोलनकारियों को देय सुविधा रोकी गई है। अठ्ठारह को साढ़़े चार हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
तीन को शासनादेश के अनुसार यह सुविधा नहीं मिलेगी। दो का मामला दिलचस्प है। बताया गया है कि दो चयनितों की सत्यापन आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। अब सवाल उठ रहा हैं कि बिना सत्यापन किए ही इन दो आंदोलनकारियों का चयन किस आधार पर किया गया है ? यह भी कि चयनित आंदोलनकारियों में सत्तरह धनोल्टी तहसील के एक ही क्षेत्र के हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत वर्ष छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण करवाने का आदेश दिया था। टिहरी में नव गठित सलाहकार समिति की सिर्फ एक बैठक दिसम्बर अंतिम सप्ताह में हुई थी। उसी बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया गया था।
